स्थानीय तहको समीक्षा : अलोकतान्त्रिक अभ्यास

स्थानीय तहहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधार स्तम्भ हुन् । यी तह जति बढी समावेशी र सहभागितामूलक हुन्छन् त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । संसारमा प्रचलनमा आएका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यासले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । लोकतन्त्रलाई समावेशिता र सहभागिताको स्तरका आधारमा मापन गरिन्छ । समावेशिता र सहभागिताले व्यवस्थाप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्छ ।नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको समीक्षा  गर्ने समय पनि आएको छ ।

परिस्थिति यथावत रहेमा यो वर्षको अन्त्यतिर नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने देखिन्छ । चार वर्षको अवधिमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समुदायमा स्थापित गर्न स्थानीय तहले के कस्तो अभ्यास गरे ? लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माणका लागि निर्माण गरिएको संविधान र कानुनको परिपालना गर्नेतर्फ कति इमानदार भए ? जस्ता प्रश्नहरूको सङ्क्षिप्त उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *