कोरोना परास्त गर्न सरकार, दल र नागरिक समाजको एकीकृत अभियान

अहिले हामी कोरोनाको दोस्रो लहरको भयावह स्थितिलाई भोगिरहेका र देखिरहेका छौँ। पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरको संक्रमण व्यापक छ। उमेर समूहको दृष्टिकोणले युवा, बालबालिकालाई पनि यसले बढी प्रभावित गरेको छ। स्वभाविक ढंगले अर्थतन्त्रको अन्य पक्षमा पनि यसको गम्भीर र दीर्घकालीन असर देखिन्छ।

संक्रमणको अद्यावधिक सूचना र विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने नेपाल विश्वकै उच्च जोखिममा पर्छ। सरकार एक्लैले यो युद्ध जित्न सक्दैन। सबै राजनीतिक दल र नागरिक सामाजलाई साथमा लिएर जानुपर्छ। विश्वभर रहेका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने सबैको साथ लिनुपर्छ। भर्खरै खाडी मुलुकका नेपालीहरुले अक्सिजन सिलिन्डर पठाएर एउटा सन्देश दिएका छन्। नेपाललाई यो अप्ठेरो बेलामा सहयोग गर्नसक्ने सबै देश र दाताहरुलाई पनि परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि विशेष अभियानकै आवश्यकता छ। एकीकृत, व्यवस्थित र समन्वयात्मक ढंगको अभियानद्वारा मात्रै यो युद्ध जित्न सकिन्छ। विज्ञहरुले तेस्रो र चौथो लहर पनि आउने बताइरहेको पृष्ठभूमिमा सबै पक्षलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

कोभिडविरुद्धको लडाइँ जित्न समस्यालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै कोणबाट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। तत्कालीन योजना बनाउँदा सबैभन्दा पहिले अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमित, दोस्रोमा होम आइसोलेसनमा रहेकाहरु र तेस्रोमा अहिलेसम्म संक्रमणमा नपरेका नागरिकलाई वर्गीकरण गरेर जानुपर्छ। यसरी योजना बनाउँदा सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई छुट्टाछुटै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। व्यवस्थापनको कोणबाट एउटै डालीमा राख्न उपयुक्त हुँदैन। यसलाई संघीयताको कोणबाट पनि सम्पादन गर्नुपर्छ।

यसबेला तीन तहका सरकार छन्। मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनजान्छ। अहिले सरकारले संक्रामक ऐन–२०२० अन्तर्गत रहेर यसको समग्र कामलाई हेरिराखेका छ। सरकारले अहिलेसम्म लिएका नीतिहरुको गम्भीर रुपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विपद् आउनेबित्तिकै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले भनेजसरी संरचनाहरु बनाइएका छैनन्।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसिएमसी) जस्ता संरचनाको पक्षमा उभिएर अनावश्यक विवादमा फस्नु हुँदैन। यसले केन्द्रीय कमान्ड गर्न सक्दैन भन्ने व्यवहारबाटै पुष्टि भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, आपूर्ति, गृह, परराष्ट्र, विज्ञान प्रविधि लगायत आवश्यक मन्त्रालय र विज्ञहरुको संग्लनताको व्यवहारिक संरचना बनाउनुपर्छ। यसले व्यवहारिक कार्ययोजनाको माग गर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले त्यो अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दैन। प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई पनि पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ।

पहिलो प्राथमिकताः अस्पतालका बिरामी बचाऔँ
गम्भीर अवस्थामा पुगेर अस्पतालमा भर्ना गरिएकाको व्यवस्थापनमा हाम्रो पहिलो ध्यान जानुपर्छ। अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, औषधि, बेड, एम्बुलेन्स र जनशक्तिको व्यवस्थापन तुरुन्त गर्नुपर्छ।

एकातिर हामीसँग अक्सिजनजस्ता स्रोतसाधन सिमित छन्। अक्सिजनको समस्या उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन तीनै वटा क्षेत्रको समस्या हो। अहिलेको मुख्य पक्ष व्यवस्थापन नै हो। त्यसपछि अर्कातिर औषधिको पनि अभाव छ। कुन औषधि प्रयोग गर्ने, कुन नगर्ने? कुनै एउटा केन्द्रबाट व्यवस्थित ढंगले सूचना प्रवाह भएको छैन। केही विज्ञहरुले सामाजिक सञ्जालमा सुझाव दिएका छन्। उनीहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।

पहुँचको आधारमा अस्पतालका बेडहरु मिलाउने आईसीयू र भेन्टिलेटरको प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरेर एउटा प्रणालीद्वारा नै न्यायोचित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कुरा यतिखेरको चुनौती हो।

जनशक्तिको समस्या पनि एकदम गम्भीर छ। बजारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति पर्याप्त उपलब्ध छ। त्यसलाई दृष्टिगत गरेर नयाँ थप्नुपर्छ। पुरानो जनशक्तिले थपिएको नयाँ जनशक्तिलाई आफ्नो गतवर्ष देखिको अनुभव बाँड्ने र तालिम दिनुपर्छ। पुरानालाई पदान्नोति गर्नुपर्छ र नयाँलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीले विपदसँग जुन ढंगले लडेका छन् त्यसलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। सबै स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम सुविधा बढाउनुपर्छ। फ्रन्टलाइन र पृष्ठभाग भनेर स्वास्थ्यमा गरेको वर्गीकरणले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई भित्रदेखि नै यो परिस्थितिमा काम गर्न उप्रेरणा जगाइरहेको छैन।

यसको अन्तिम समाधान खोप नै हो। भ्याक्सिन सबै जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। रेम्डिसिभिर र स्टोरोइड पनि दिन नसकिरहेको र खोप पनि समयमा ल्याउन नसक्दा कुनै अर्को खेलको चक्रव्युहमा पर्यो कि भन्ने परेको छ। खोप तथा औषधिका लागि एउटा देश र एउटा कम्पनीमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन।

सरकारले गर्न नसकेको अर्को मुख्य काम संयोजन पनि हो। सरकारी र निजी क्षेत्र, सरकारीभित्रकै अन्तर मन्त्रालय संयोजन पनि हुन नसक्दा खोप, अक्सिजन तथा औषधि आपूर्तिमा पनि समस्या हुने गरेको छ। यस्तै तीनै तहका सरकारको संयोजन पनि अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।

यस वर्षको बजेट कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ। तीनै तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ।

दोस्रो प्राथमिकताः व्यवस्थित होम आइसोलेसन
स्थानीय सरकारहरुले अघिल्लो वर्ष जसरी तयारी गरेका थिए– बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टिन, संक्रमितलाई आइसोलेसन र गम्भीर प्रकृतिका लागि अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया। यो दोस्रो लहरमा अधिकांशले प्रभावकारी ढंगले काम गरेनन्। हुन त संघीय सरकार नै आफैँ उद्घाटन र र्‍यालीमा लागेका हुनाले त्यही सिको प्रदेश र स्थानीयले पनि गरे। संघको तयारीको पक्ष खुकुलो भएपछि, हलुका ढंगले लिएपछि त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि पर्‍यो।

होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुको सबै विवरण उपलब्ध छैन। सबै नागरिकहरुले आफू बिरामी भइसकेपछि अनिवार्य रुपमा सूचना जम्मा गर्ने प्रणाली यही बेला स्थापित गरिनुपर्छ।

त्यसैको अभावका कारण अहिले अक्सिजन अभाव हुन पुग्यो।

सरकारले ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र अस्पतालहरुमा उपलब्ध छैन भन्ने असुरक्षाको महसुस गर्न थालेपछि नागरिकहरुले अक्सिजन आफैँ जम्मा गर्न थाले। घरभित्र अक्सिजनको ठिक ढंगले प्रयोग, सदुपयोग भएको छ कि छैन? यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो।

ठिक ढंगले होम आइसोलेसनको व्यवस्था नभएमा स्वभाविक रुपमा ती मानिसहरुले अन्त्यमा अस्पताल नै पुग्नुपर्छ। अस्पताल पुग्दा स्थिति बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन होम आइसोलेसनमै स्वास्थ्यका कोणबाट हामीले धेरै कुरा व्यवस्थित गरिसक्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नागरिकले पालना गर्नुपर्ने र घरघरमा त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने अवश्यकता छ।

होम आइसोलेसनको समुचित ढंगले व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्छ। होम आइसोलेसनलाई आधारित गरेर टेलिमेडिसिनको पद्धति तुरुन्तै लागू गर्नुपर्छ। यसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ।

यहाँनेर हामीले प्राचीन विज्ञान आयुर्वेदलाई जोड्नुपर्छ। कोरोना रोकथाम र होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई आयुर्वेद औषधिले ठूलो सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भन्ने यसक्षेत्रका अध्येताहरु बताउँछन्। यो सम्भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। हाम्रा विश्व विद्यालयलाई पनि हामी होम आइसोलेसन, आर्युवेदको विकास र जनचेतनाको विस्तारमा जोड्न सक्छौँ।

अहिले महामारीको असर घरघरमा पुगेको छ। सहरबाट यो गाउँतर्फ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष काम गरिखानेलाई व्यवस्थित नगरेकाले यसवर्ष निषेधाज्ञा घोषणा गर्नेबित्तिकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको काठमाडौंबाट करिब ५ लाख मानिसहरु देशभर फैलिए। त्यसैले अहिले संक्रमण सहरबाट गाउँतिर गएको छ। भयावह र हाहाकारको स्थिति सिर्जना गर्दैछ। यसको ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न तीन तहको सरकारलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। नीतिगत र कार्ययोजनागत दृष्टिकोण केन्द्रले बनाइदिने, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीयलाई दिएर मात्रै यसको भयावहतालाई कम गर्न सकिन्छ।

तेस्रो प्राथमिकताः संक्रमित नभएकालाई जोगाऔँ
महामारी प्रभावित नभएको व्यक्ति अहिले भेट्टाउन सकिन्न। हामी सबै कुनै न कुनै प्रकारले प्रभावित छौँ। यथेष्ट मात्रामा पीसीआर परीक्षण नभएका कारण को संक्रमित हुन् को होइनन्, छुट्टाउन गाह्रो छ। लक्षण नदेखिने संक्रमितहरुले कति फैलाएका छन् अनुमान गर्न गाह्रो छ। कतिपयले रोग लुकाएर बसेका छन्। असह्य भएपछि मात्र बाहिर देखापर्छन्। मास्क ठिक ढंगले लगाएका छैनन्। न्यूनतम जनचेतना पनि छैन।

सहर होस् वा गाउँ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू नगर्ने, विवाह र चाडपर्वलाई विपदको आँखाबाट नहेर्ने, स्थानीय हाटबजार यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने र परिस्थितिलाई व्यापारिक आँखाबाट हेर्ने र नाफा नै खोज्ने प्रवृत्ति सबैतिर व्याप्त छ। कोभिडलाई सेवाको भावले भन्दा लुटको धन्दा बनाउने कार्य भइरहेका छन्। अनुगमन छैन, निगरानी छैन, जवाफदेहिता छैन।

मोबाइलमा म्यासेज पठाइदिएको भरमा राज्यको दायित्व पुरा हुँदैन। मोबाइलको म्यासेजलाई पनि घरघरमा सम्झाउने र बुझाउने टोली चाहिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीबाट अहिलेको अवस्थामा यो अपेक्षा गर्न मिल्दैन। किनकि उहाँहरु कुनै न कुनै ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ।

यस्ता कामका लागि स्वयमसेवकहरु खटाउनुपर्ने देखिन्छ। अक्सिमिटर, थर्मामिटर, मास्क, सेनिटाइजर र न्यूनतम भौतिक दुरी कायम गर्ने चेतनासहित आम मानिसहरुलाई बुझाउने स्वयमसेवक निर्माण यतिखेरको अत्यावश्यक पक्ष हो। प्रभावित नभएका जनतालाई जति सघन ढंगले हामी बुझाउने, सिकाउने, आत्मसात गराउने प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौँ, त्यति कोभिड नियन्त्रण सहज हुन्छ। प्रणाली निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मान्छेको आदत परिवर्तन गर्नुछ। जीवनशैली बदल्नुछ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण
माथि उल्लिखित विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यससँगै हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली आफ्नो क्षमता बढाउने काम गर्नै पर्छ। सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। सार्वजनिक प्रणाली मजबुत बनाउनै पर्छ। अस्पतालहरु रातारात निर्माण हुन सक्दैनन्। अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियासँगै दीर्घकालिन सोचसहित संरचना बनाउने योजनाले पनि प्राथमिकता पाउनैपर्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी), हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर (एचईओसी), गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्ता संरचनाले अहिलेको विपदको बेला कसरी काम गरे, समिक्षा हुन जरुरी छ।

कोभिडजस्ता भयानक र विश्वव्यापी महामारी ल्याउने रोगहरुलाई हेर्ने एउटा छुट्टै स्वायत्त संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ। हामीले अहिले नै सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने– ब्युरोक्रेटिक ढंगले यस्ता रोगहरुसँग लड्न सकिँदैन। विज्ञहरु सम्मिलित सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सार्थक प्रतिनिधित्व र जीवन्त उपस्थिति हुने संरचनाले मात्रै यस्तो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ। त्यस्ता कानुन र संरचना निर्माण गर्नु यतिखेरको प्राथमिकता हो।

सर्ने र नसर्ने रोगहरुको समुचित व्यवस्थापन अहिलेको एउटा मुख्य विषय भएको छ। ननकोभिड बिरामीलाई अहिलेको परिस्थितिमा हामीले न्याय गर्न सकेनौँ। कुन कोभिड र कुन ननकोभिड अस्पताल पनि छुट्याउन सकेनौँ। सर्ने र नसर्ने रोगहरुसँग सम्बन्धित अस्पतालहरुको निर्माणलाई अहिलेदेखि नै व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ।

धेरैले काम छोड्नुपर्ने, धेरै संघसंस्थाहरु बन्द हुने, दैनिक ज्याला गरेर जीवन चलाउनेहरुलाई धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको पनि तत्कालै समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ। गत वर्ष वितरण गरिएको राहतलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ।

उल्लेखित तीनैवटा कामलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्रहरु बनाएर यो समग्र कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सबैले मिलेर स्वामित्व लिनेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ।

काठमाडौं पुगेपछि मात्रै रोगसँग लड्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। यलाई चिर्न जरुरी छ। तर, काठमाडौंले अहिले त्यो प्रत्याभूति पनि दिन सकेन। काठमाडौं राजधानी हो, व्यापारिक सहर हो, सरकारी कार्यालय र अन्य जीवनका महत्वपूर्ण पक्ष पनि यहीँ छन्। यहीँ सरुवा रोगको आक्रमण पनि भयानक देखिन्छ।

जनसंख्याको चापको कारण यो मोडेलको सहरले संक्रामक रोग व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यसैले प्रदेशलाई मजबुत बनाएर समग्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षबाट नयाँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यो राष्ट्र निर्माणको नयाँ अवसर हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रा प्रदेशलाई मजबुत, शक्तिशाली बनाउने, उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यक छ।

हाम्रा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु प्रभावकारी हुन सकेनन्। नास्ट जस्तो संस्थाले आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान गर्न बजेट पाउँदैन। कस्तो विडम्बना? अनुसन्धान नगर्ने विश्वाविद्यालय र प्रतिष्ठिानहरुको अब अस्तित्व पनि रहँदैन। कोरोनाबाट सिक्नुपर्ने यो महत्वपूर्ण पाठ हो।

राजनीतिक दलको भूमिका
अहिलेको परिस्थिति आउनमा सरकारलाई मात्रैै दोष दिएर हुँदैन। मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएपनि हामी सबै राजनीतिक दलले पनि आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन वा अन्य कुनै सभाजुलुस गर्दा हामी पक्ष वा विपक्षमा विभाजित भएर कुनै न कुनै रुपमा सहभागी भयौँ। हामीले पनि तयारीका आँखाबाट आफ्ना भूमिकालाई बिर्सिएका थियौँ।

अहिले सबै दलहरुले आफ्नो भूमिकालाई पुनरवलोकन गरेर कोभिडकेन्द्रित ठोस योजना बनाउनुपर्छ। आफ्ना वरिपरि भएका सबै संगठित र साधारण सदस्यलाई यो अभियानमा जोड्नुपर्छ। हरेक सदस्यको कोभिड केन्द्रित न्यूनतम दायित्व के हो भनेर पार्टीहरुले निश्चित गरिदिनुपर्छ। आआफ्ना जनवर्गीय संगठनहरु पनि यो अभियानमा गाँस्नुपर्छ।

हामी किन आफ्ना रैथाने प्रविधिलाई रक्षा गर्न सक्दैनौँ? विपद्सँग लड्न विश्वले अपनाएको प्रविधि आत्मसात गर्नैपर्छ। प्रविधिको हस्तान्तरण हुनैपर्छ तर आत्मनिर्भरताको भावलाई संरक्षण गर्ने दिशामा जानुपर्छ। यो बीचमा हामी त्यसरी जान सकेका छैनौँ। महावीर पुन र नास्टका वैज्ञानिकहरुले गरेको कामलाई राज्यको समर्थन प्राप्त हुन सकेको छैन। के हामी ठूलो पुँजीवादको चक्रव्युहमा फसेका हौँ? कि नाफा, कमिसन र अरु खालको लाभका आधारमा सबै कुरालाई हेर्ने चिन्तनबाट ग्रस्त भएका हौँ?

दलका जनवर्गीय संगठनहरु आफ्नो अस्तित्वको लागि लडिरहेका छन्। हिजो परिवर्तनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने जनवर्गीय संगठनहरुलाई अहिले कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विपदमा कसरी काम गर्ने? हरेक संगठनसँग विपदले एउटा साइनोसम्बन्ध पनि माग गर्न खोजेको छ। कोभिड सेल निर्माण गरौं, राज्यसँग साझेदारी गरेर काम गरौं। जहाँ बेठिक भएको छ त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरौं। जहाँ ठिक भएको छ त्यसलाई समर्थन गरौं। दलको मूल काम यही हुनुपर्छ।

नागरिक सामाजको भूमिका
नेपालको पछिल्लो समयमा महत्वपूर्ण जनशक्ति, सञ्जाल, चेतनाको विम्बका रुपमा नागरिक सामाजको विकास भएको छ। प्रश्न उठाउनेमात्रै नभएर समाधान खोज्ने र कार्यान्वयनका निमित्त अग्रसरता देखाउनु पनि नागरिकको जिम्मेवारी हो।

२०६२/६३ को आन्दोलनमा यो भूमिका निर्वाह भएकै थियो। त्यसपछि पनि कुनै न कुनै ढंगले नागरिक समाज क्रियाशील छ। हामीसँग धेरै गैर राजनीतिक, सामाजिक संघसंस्था छन्। एकप्रकारले शक्तिशाली सामाजिक सत्ता देखापर्दैछ। महाविपत्तिका बेला यी शक्तिलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ।

निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाऔँ, स्वास्थ्य संकटकाल आवश्यक छैन
अहिले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको आवश्यकता देख्दिनँ। निषेधाज्ञा घोषणा भएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यहाँको सूक्ष्म मूल्यांकन गरेर निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गर्नु, गराउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विपदमा प्रभावकारी भूमिकामा ल्याउन आवश्यक भएको छ भने त्यो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनसक्छ।

स्वास्थ्य संकटकालको चर्चा राजनीतिक उदेश्यबाट प्रेरित भएर त आएको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। अब यस्ता विवादहरुमा पर्नु हुँदैन। संक्रामक ऐन अन्तर्गत नै यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। एउटा राजनैतिक अन्योल सकिएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले पूर्वाग्रह र दुराग्रहबाट मुक्त भएर सबै सांसद, सबै राजनीतिक दल, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी संयोजन गरेर अघि बढ्ने राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ।

कोरोनाविरुद्धको युद्ध जित्नका लागि प्रमुख भूमिका संघीय सरकारकै हो। तीनै तहका सरकारले माथि देखि तलसम्म सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संरचना बनाएर अघि बढ्न अपरिहार्य भइसकेको छ।

जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक सामाज सबै मिलेर यो विपदलाई सामना गर्नैपर्छ। यो युद्ध हामीले जित्नैपर्छ। हार्ने छुट हामीसँग छैन। एकअर्काको बीचमा संयोजन गरेर, एकअर्काको पुरकको भूमिका खेलेर मात्रै विपदमाथि जित्न सकिन्छ।

नेपाल खबरबाट साभार ।

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *